बैठक बसी असहमति टुङ्ग्याइने भएपछि अबरूद्द रसुवा नाका खुल्यो

धुन्चे, रसुवा, ङ्सीर २७ गते । आइतबार बैठक बस्ने सहमतिपछि अबरुद्ध चीनसँगको अन्तराष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी जोड्ने सडक खुलेको छ । रसुवागढी जोड्ने सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि उचित मूल्यांकन नगरेको भन्दै मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक खण्ड बन्द गराएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–रसुवागढी सडक संघर्ष समितिलाई स्थानिय प्रशासनले आइतबार बैठक बसी असहमती टुङ्गाउने सहमती गरेसँगै दिउँसोबाट बन्द रहेको सडक खुलेको हो ।

स्याफ्रुदेखि रसुवागढी सडकखण्डको टिमुरेस्थित तातोपानी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा स्थानीय प्रशासनले उचित मूल्यांकन नगरेको भन्दै गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–रसुवागढी सडक संघर्ष समितिले मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक बन्द गरि आन्दोलन थालेको थियो । आज दिउँसो भएको सहमती अनुसार आइतबार बैठक बसी असहमती टुङ्गाउने सहमती बनेसङ्गै सडक खुलेको सघर्ष समितिका अध्यक्ष सरोज न्यौपानेले बताए । असहमतीलाई बैठक बसी टुङ्ग्याउने सहमती भएपछि हामीले बन्द रहेको सडक खोलेका छौँ, उनले भने, हाम्रा माग पुरा भएनन् भने फेरि हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ, ।

बन्द खुलेसँगै बिचमै रोकिएका साना तथा ठुला सवारी साधनहरु आआफनो गन्तव्यतर्फ लागेका छन् । आइतबार बिहान १० बजे मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बैलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले बताए । ‘उपसमितीको प्रतिबेदन समितिमा छलफल गछौँ, त्यसैबाट निर्णयमा पुग्न सक्छौँ कि, अरु थप कुरा चाहिन्छ, के हुन्छ, छलफल गरेर समस्याको समाधान तिर लाग्छौँ, ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवामा यही मंसिर २५ गते बसेको मूल्य निर्धारण समितिको बैठकले बहुमतका आधारमा गरेको निर्णय पूर्वाग्रह, पूर्ण र विधिसम्मत नभएको हुँदा मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक बन्द गराउन आफूहरू बाध्य भएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक संघर्ष समितिका अध्यक्ष सरोज न्यौपानेले बताएका छन् । २०७३ सालमा प्रतिआना ६ लाखको निर्णय गरेको, तर अहिले तीन लाख ८० हजारका दरले दिने भनी निर्णय गरेपछी आन्दोलनमा उत्रिएको उनको भनाई छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७६ भदौ ४ गते जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना प्रकाशित थियो । रसुवातर्फको जग्गाको उचित मूल््यांकन गर्न संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवालाई पटक–पटक मौखिक र लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराए पनि चासो नदिएको संघर्ष समितिको भनाइ छ ।

२०७२ सालमै घरटहराको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्नुपर्ने भए पनि स्याफ्रुदेखि रसुवागढी सडकखण्डको टिमुरेस्थित तातोपानी क्षेत्रमा पर्ने १६ जनाको करिब ७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा हालसम्म कुनै पनि कार्यान्वयन नहुँदा मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।

स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्म चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दुई लेनको सडक निर्माण हुने भएको छ । १६ महिनाअघि नेपाल सरकारसँग ३९ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी चाइना टिबेत टिएनन्यु कम्पनी लिमिटेडलाई सडक निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । त्यसैअनुरूप १४ महिनाअघि सडक निर्माणको शुभारम्भ गरिएको थियो ।

जग्गाप्राप्ति, घरटहरा र विद्युतका पोल हटाउन नसक्दा चिनियाँ कम्पनी आफ्नो देश फर्किएको थियो । त्यत्तिकैमा कोरोनाका कारण पुनः उनीहरू नेपाल फर्कन सकेका थिएनन् । अहिले जग्गाप्राप्ति, घरटहरा र विद्युतका पोलहरू नहटाएको हुँदा आफूहरू नआएको सडक निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले जानकारी गराएको समेत गल्छी–त्रिशूली– मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजनाका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले बताए ।

‘चिनले कुनै पनि क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी, विद्युतका पोल सार्न बाँकी भएको रहेछ भने काम सुरु नगर्ने बताएको छ, तर, मुआब्जा वितरणसँगै विद्युतका पोलसमेतको काम पूरा हुन सकेको छैन, उनले भने त्यसैले चिनियाँ पक्षले सडक निर्माणको काम सुरु गर्न सकेको छैनन ।’ अहिले सञ्चालनमा रहेको स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढीसम्मको सडक खण्डको लम्बाइ करिब १७ किलोमिटर रहेको छ । यो सिंगल लेनको कच्ची सडक हो । स्तरोन्नतिपछि उक्त सडक कालोपत्रेसहित डबल लेनको हुनेछ । चीन सरकारको पूर्ण सहयोगमा सडकको स्तरोन्नति हुन लागेको हो । उक्त सडक चीन सरकारले स्तरोन्नति गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।